शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा, जिसने राशन कार्ड योजना का नाम ना सुन रखा हो! यह सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई उन तमाम योजनाओं में से एक है, जो जन कल्याण के लिए प्रारंभ की गई है।
आज के इस पोस्ट में हम सभी लोग राशन कार्ड योजना से संबंधित कौन सी नई अपडेट है? इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं।
इसके अतिरिक्त राशन कार्ड योजना के तहत किन्हें लाभान्वित किया जाता है? इसके विषय में भी हम जानकारियां साझा करेंगे।
राशन कार्ड योजना केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई उन तमाम योजनाओं में से एक है। जिसका लाभ देश में रहने वाले प्रत्येक पात्र नागरिक को प्राप्त होता है।
क्या है राशन कार्ड योजना?
राशन कार्ड योजना केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई उन तमाम सरकारी योजनाओं में से एक है। जिसका लाभ पाकर के लोगों का जीवन इस महंगाई के दौर में थोड़ा सा सरल हो सकता है।
राशन कार्ड योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को सरकार के द्वारा कम मूल्य में राशन की प्राप्ति होती है। प्रदान किए जाने वाले इस राशन में लाभार्थियों को हर महीने चावल, गेहूं, नमक, चीनी, तेल इत्यादि की प्राप्ति कम मूल्य में होती है।
राशन कार्ड योजना के तहत हमारे देश में मध्यवर्गीय परिवारों के साथ निम्न वर्गीय परिवारों को भी लाभान्वित किया जाता है।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को न केवल कम मूल्यों में राशन हर महीने उपलब्ध करवाया जाता है। अपितु सरकार के द्वारा लाई जाने वाली सारी लाभकारी योजनाओं का भी लाभ मिलता है।
राशन कार्ड के प्रकार
यदि आप भी राशन कार्ड योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आवश्यक है कि आपको इस विषय में भी जानकारी हो कि राशन कार्ड योजना के तहत मुख्य रूप से तीन प्रकार के राशन कार्ड उपलब्ध करवाए जाते हैं।
उपलब्ध कराए जाने वाले इन राशन कार्ड में मुख्य रूप से एपीएल राशन कार्ड बीपीएल राशन कार्ड तथा अंत्योदय राशन कार्ड सम्मिलित होते हैं।
प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर राशन कार्ड योजना के तहत विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड को जारी किए जाने के पीछे क्या फायदा है? तो फिर हम आपको बता दें कि इस योजना के तहत मध्यवर्गीय परिवारों के साथ-साथ निम्न वर्गीय परिवार भी सम्मिलित हैं।
ऐसे में इन के मध्य में भेद किया जा सके इस वजह से ही राशन कार्ड में इतनी सारी विभिन्नता देखने को मिलती है।
विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड
राशन कार्ड योजना के तहत यदि आप स्वयं का पंजीकरण करवाते हैं, तो फिर आपको निम्न दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की प्राप्ति होगी।
एपीएल राशन कार्ड- एपीएल राशन कार्ड उन लोगों को उपलब्ध करवाया जाता है, जो अपना जीवन यापन गरीबी रेखा के ऊपर करते हैं।
इसके साथ ही साथ उनकी वार्षिक आय भी ₹10000 के आसपास होती है। एपीएल राशन कार्ड के माध्यम से लाभार्थी हर महीने 15 किलो तक का अनाज प्राप्त कर सकते हैं।
बीपीएल राशन कार्ड- बीपीएल राशन कार्ड हमारे देश में उन लोगों को प्रदान किया जाता है, जो अपना जीवन यापन गरीबी रेखा के नीचे करते हैं।
इसके साथ ही साथ उनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹1000 से अधिक की नहीं होती है। ऐसे लोगों को एपीएल राशन कार्ड के माध्यम से हर महीने 25 किलो तक का अनाज प्राप्त करने का अवसर सरकार उपलब्ध कराती है।
अंतोदय राशन कार्ड- राशन कार्ड उन लोगों को उपलब्ध करवाया जाता है, जो अपना जीवन यापन इतनी अधिक दयनीय परिस्थितियों में करते हैं कि उनके पास कोई आय का स्रोत ही नहीं होता है।
उन्हें ही अंत्योदय राशन कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है। राशन कार्ड के माध्यम से हर महीने 35 किलो तक का अनाज प्राप्त कर सकते हैं।
SC ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों से क्या कहा?
अगर आप भी एक सोशल मीडिया स्क्रॉलर है, तो फिर यह खबर आप तक भी जरूर पहुंची होगी कि NFSA ने केंद्र तथा राज्य सरकारों को केवल इस आधार पर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने से इनकार कर सकती है, कि NFSA के अंतर्गत जनसंख्या अनुपात को ठीक से संतुलन बनाया नहीं रखा गया है।
इसके साथ ही साथ कभी-कभी कल्याणकारी योजनाएं राज्य में प्रत्येक जरूरतमंद तक स्वयं ही अवश्य पहुंचनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड मुहैया होने पर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने का समय प्रदान किया है।
इन 3 महीनों में ही राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सुधार लाना होगा। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड मुहैया कराने के लिए यह समय प्रदान किया गया है।
जस्टिस एमआर शाह और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने क्या कहा?
जस्टिस एमआर शाह और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने यह जानकारी प्रदान की है और कहा है कि केंद्रीय श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों का राशन कार्ड देने का व्यापक प्रसार किया जाना आवश्यक है।
इससे राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम अर्थात National Food Security Act के अंतर्गत उन्हें लाभ प्राप्त होगा।
इसमें एससी ने 17 अप्रैल को ही कह दिया था कि केंद्र व राज्य सरकार केवल इस आधार पर प्रवासी श्रमिकों का राशन कार्ड देने से इनकार नहीं कर सकती है, कि वह NFSA के अंतर्गत जनसंख्या अनुपात को ठीक से बनाए नहीं गए हैं।
जानिए क्या रहा संवाद?
शीर्ष अदालत ने यह भी कह दिया है कि कल्याणकारी योजनाएं राज्य में लोगों तक पहुंचा सरकार का कर्तव्य है। यदि बात करे संवाद की तो वह निम्नलिखित है।
“शीर्ष अदालत ने कहा था कि कल्याणकारी राज्य में लोगों तक पहुंचना सरकार का कर्तव्य है। इस दौरान पीठ ने ये भी कहा, “हम यह नहीं कह रहे हैं कि सरकार अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही है या कोई लापरवाही हुई है।
फिर भी यह मानते हुए कि कुछ लोग छूट गए हैं, केंद्र और राज्य सरकारों को यह देखना चाहिए कि उन्हें राशन कार्ड मिले।”
साथ ही कहा गया कि सरकार का काम है कि योजना जरूरतमंदों तक पहुंचे और कभी-कभी कल्याणकारी राज्य में “हर प्यासे के पास कुआं पहुंचना भी जरूरी है”।
निष्कर्ष
आज के इस पोस्ट में हमने आप सभी लोगों के समक्ष राशन कार्ड योजना से संबंधित नई अपडेट के साथ-साथ राशन कार्ड योजना के विषय में अन्य आवश्यक जानकारियां भी संक्षिप्त रूप से दी है।
हमें आशा है कि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई यह सारी जानकारियां आपको लाभान्वित करने हेतु पर्याप्त होंगी।